रायपुर/ छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा है कि झीरम कांड की जांच पूरी हो चुकी है। आगामी विधानसभा सत्र में इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी Qर इसमें जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आठ हजार नए कांस्टेबल भर्ती किए जा रहे हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस विभाग में वीकली ऑफ शुरू हो जाएगा। गृहमंत्री विजय शर्मा ने दैनिक भास्कर से कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। पेश है उनसें बातचीत के कुछ खास अंश…
झीरम कांड को 11 साल हो गए हैं, पीडि़त परिवारों को न्याय कब मिलेगा?
-उस परिवार के लोग खुद सरकार चला चुके हैं। इस मामले की जांच हो चुकी है। जांच की रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में सार्वजनिक की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा।
नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ आप वार्ता का प्रस्ताव भी दे रहे हैं, दोनों कैसे संभव है?
– वहां पर नक्सली और सुरक्षाबल के जवान दोनों बंदूक लेकर घूम रहे हैं। यदि आमना-सामना हो जाएगा तो निश्चित ही गोलियां चलेंगीं। वार्ता के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। अभी पत्र आया है। जिसमें कहा गया है कि सड़क बनाएंगे और वार्ता करेंगे। सड़क बनाते समय वार्ता नहीं हो सकती।
गूगल फार्म जारी कर आपने नक्सल नीति के लिए सुझाव मांगा है?
– सरकार हर स्तर पर गंभीर है। सरकार का ऐसा मानना है कि किसी का भी इनकाउंटर न हो। विष्णुदेव की सरकार बहुत स्पष्टता के साथ इसमें काम करना चाहती है। अमित शाह की प्रेरणा इसके पीछे है। नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए? माआेवाद ने इस दुनिया को कुछ नहीं दिया।
जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं? नए जेल बनाने की प्लानिंग है क्या?
– प्रदेश में जितने केन्द्रीय जेल हैं उनकी क्षमता बढ़ाने की प्लानिंग है। क्योंकि कुल 18 हजार कैदी हैं और जेलों में 14 हजार कैदियों को रखने की क्षमता है।
अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं?
-सूखे नशे के व्यापार पर पिछली सरकार ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। इसके कारण स्थिति काफी बिगड़ती है। नई सरकार में इस तरह के नशे के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अपराधी को राजस्थान से भी पकड़कर ला रहे हैं?
ग्रामीण सड़कों की स्थिति कब तक सुधर जाएगी?
-गांव की अंदरूनी सड़कें जिसमें धरसा रोड़ महत्वपूर्ण है। अभी जो मटेरियल आ रहा है उससे डब्ल्यूबीएम सड़क बनाना कठिन है। इसी दर पर क्या किया जा सकता है, नई कोई तकनीक है क्या, इस पर काम किया जा रहा है। हम जल्द ही गांव की अंदरूनी सड़कें बनाएंगे।
पीएम आवास में विरोधाभास की स्थिति है। आरोप है कि केन्द्र सरकार पैसे नहीं दे रही है?
-मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में दो करोड़ 95 लाख ग्रामीण आवास और एक करोड़ से ज्यादा शहरी आवास बनाए हैं। अभी भाजपा ने फिर से तीन करोड़ आवास बनाने की घोषणा की है। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने आवास समय से लिया नहीं। इसके कारण टीएस सिंहदेव को अपना विभाग भी छोड़ना पड़ा था। उन्होंने जो किया उसके कारण हमारा जो हिस्सा था वह बंट गया। लेकिन अब हमको फिर से चाहिए। मोदी जी की नई सरकार बनेगी और जितने पीएम आवास बनाने की घोषणा हमने की है उसे पूरा करेंगे। केन्द्र सरकार को इसका पत्र भेज दिया गया है।
