PM-Janman योजना में गुजरात नंबर-1, देशभर में बना नई मिसाल

गांधीनगर
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की अपेक्षित जरूरतों एवं सुविधाओं की पूर्ति कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) मिशन कार्यान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, पीएम-जनमन के क्रियान्वयन में गुजरात देश का शीर्ष राज्य बना है। भारत सरकार की ओर से पीएम-जनमन के कार्यान्वयन के संदर्भ में देश के अलग-अलग राज्यों की प्रगति को ध्यान में रखकर घोषित की गई रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर है। भारत सरकार की ओर से 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात राज्य को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ का पुरस्कार दिया। गुजरात की यह उपलब्धि दर्शाती है कि आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए राज्य सरकार मजबूत प्रयास कर रही है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2023 को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर देश के 18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में बसे 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) मिशन की शुरुआत की थी।
इस मिशन का उद्देश्य निश्चित समयसीमा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, आजीविका और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर उनका सामाजिक उत्थान करना है। गुजरात में ऐसे 5 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह रहते हैं, जिनमें काथोडी, कोटवाळिया, पढार, सिद्दी और कोलघा समूह शामिल हैं। राज्य सरकार ऐसे समूहों की आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए निरंतर कार्यरत है।
पीएम-जनमन मिशन के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जाता है, जिनमें आवास, सड़क की कनेक्टिविटी, पाइपलाइन से जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं, महिलाओं के लिए आंगनबाड़ियों का निर्माण, विद्युतीकरण, मोबाइल टावर की स्थापना, वन धन विकास केंद्र और बहुउद्देश्यीय केंद्रों की स्थापना शामिल हैं।
इस मिशन के अंतर्गत इस समुदाय के लोगों के घर-परिवारों का सर्वेक्षण करके और यह पता लगाकर कि किन्हें किस सुविधा की जरूरत है और कहां कितनी कमी है, इसके अनुसार सुविधाओं के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उसके अनुसार उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
गुजरात राज्य में पीएम-जनमन के अंतर्गत पीवीटीजी समुदायों के लिए 14,552 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, राज्य में बसे इस समुदाय के लगभग 2,803 घरों में पाइपलाइन के जरिए जल आपूर्ति की आवश्यकता थी, और इन सभी यानी 100 फीसदी घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जा चुका है। इन समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 22 मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यरत की गई हैं, और 1.25 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया है।
पीएम-जनमन मिशन के अंतर्गत, पीवीटीजी समुदायों की महिलाओं के लिए आगामी समय में 67 आंगनबाड़ियां कार्यरत करने का लक्ष्य है। वहीं, शिक्षा के उद्देश्य से 13 छात्रावासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।
इस मिशन के अंतर्गत ऐसे 6,630 घरों में बिजली पहुंचाई गई है, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। इसके साथ ही गुजरात राज्य ने पीएम-जनमन के अंतर्गत 100 फीसदी विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। पीएम-जनमन के तहत आदिम समूह बस्तियों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 36 नए मोबाइल टावर लगाने का आयोजन किया गया था, जिनमें से 21 टावर लगाए जा चुके हैं।
वहीं, 41 आदिम समूह बस्तियों में 4जी सेवा कार्यरत है। इसके अलावा, सड़क सुविधा के अंतर्गत 45 नई सड़कों (कुल 94 किमी) की स्वीकृति दी गई है, विशेष रूप से छोटी बस्तियों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण और उसके मूल्य संवर्धन में पीवीटीजी समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी के जरिए उनकी आजीविका और आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस मिशन के तहत 21 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित किए गए है, जिनमें कुल 1,050 लाभार्थी जुड़े हैं। ये केंद्र वनोपज के मूल्य वर्धन और बिक्री के माध्यम से स्थानीय रोजगार और आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। यही नहीं, इस मिशन के तहत पीवीटीजी समुदाय के लिए कौशल प्रशिक्षण, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, वयस्क शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए 39 बहुउद्देशीय केंद्र स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई है।
इन सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए भारत सरकार के 8 मंत्रालयों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, जिनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, संचार मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल हैं।