उत्तराखंड: राज्य सरकार की ओर से जनसेवा को और ज्यादा सुदृढ़, प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की अवधि को 20 फरवरी 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है. इससे पूर्व, यह अभियान 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित था, जिसे जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया और कैंपों में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही शिकायतों और सुझावों के प्रभावी निस्तारण को देखते हुए 20 दिनों के लिए विस्तारित किया गया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान हमारी सरकार की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है. शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना और हर नागरिक की समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र और कोई भी नागरिक इस अभियान से वंचित न रहे.
सीएम धामी की जन-केन्द्रित सोच का परिणाम है कि 17 दिसंबर 2025 से प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे इन कैंपों के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है. राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर जनता को राहत दी जा रही है. सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अब तक अभियान के अंतर्गत कैंप आयोजित नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी विस्तारित अवधि में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि प्रदेश का कोई भी नागरिक इस जनसेवा अभियान से वंचित न रहे.
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अभियान की अवधि विस्तारित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. सभी जिलाधिकारियों को अभियान की कार्यक्रम-रूपरेखा शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने और नियमानुसार कैंपों के आयोजन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि अभियान को सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके.
