देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लिया है। साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए आज कैबिनेट ने राज्य स्तर पर 22 पदों की स्वीकृति दी है। इसके अलावा कारागार एक्ट में हैब्युच्वल ऑफेंडर यानी जो बार बार अपराध करते हैं, उसकी परिभाषा को लेकर संशोधन किया गया है।
धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
श्रम विभाग द्वारा कोविड के समय बोनस कटौती को लेकर केंद्र को भेजा गया पेमेंट ऑफ़ बोनस संशोधन एक्ट को आज वापस लेने का फैसला लिया गया है।
94 पदों पर नियुक्ति पर मंज़ूरी
श्रम विभाग के तहत ESI डॉक्टर की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 को संशोधित कर के पद भरे जाएंगे और प्रमोशन भी दिए जाएंगे। आज कैबिनेट में टोटल 94 पदों पर नियुक्ति पर मंज़ूरी दी गई।
गृह विभाग के अंतर्गत 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में पदों के सृजन की स्वीकृति। कैबिनेट ने आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए आज कैबिनेट ने राज्य स्तर पर 22 पदों की स्वीकृति दी।
कारागार एक्ट में हैब्युच्वल ऑफेंडर यानी जो बार बार अपराध करते हैं, उसकी परिभाषा को लेकर किया गया संशोधन, केंद्र की परिभाषा को किया गया एडॉप्ट।
न्यूनतम वेतन मान में वृद्धि
वन विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिक में 314 को पहले से ही न्यूनतम वेतन मान दिया जा रहा था। आज शेष 579 दैनिक श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान यानी 18 हजार रुपए देने की मंजूरी दी गई।
कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना जो कि 2025-26 तक लागू है। इसके साथ ही आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना भी जारी रहेगी।
